सहारनपुर, जनवरी 6 -- सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ से जुड़े इंजीनियर्स ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। जिसमें भारत सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए तीन नवंबर को जारी नोटिफिकेशन में पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशनरी लाभों को सम्मिलित करते हुए पेंशन को गैर अंशदायी और गैर वित्त पोषित बताए जाने वाले क्लॉज एफ-3 तथा वित्त विधेयक 2025 में तिथि के आधार पर पेंशनरों में विभेद पैदा करने वाले अंश को हटाए जाने की मांग की गई। इं.वारिश कुमार, इं. संजीव गुप्ता, इं.सतीश गर्ग, इं.सुभाष उपाध्याय, इं. नीरज कुमार, इं.अमित शर्मा, इं.मनोज, इं.अनिल कुमार, बीडी धीमान आदि रहे।

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