हरिद्वार, अप्रैल 17 -- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राजकीय पेंशनरों ने गुरुवार को बैठक कर आठवें वेतन आयोग के शीघ्र गठन की मांग उठाई। कहा कि घोषणा के चार माह बाद भी आयोग का गठन नहीं होने से इसकी संस्तुतियों में देरी हो सकती है। कहा गया कि इस मसले पर मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। मुख्य संयोजक जेपी चाहर ने बताया कि पेंशन संशोधन को वेतन आयोग से अलग रखने संबंधी लोक सभा में वित्त विधेयक पारित होने के विवाद पर भी चर्चा की गई। कैश लेस गोल्डन कार्ड चिकित्सा की कठिनाइयों और विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई। इसी मामले पर मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

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