गढ़वा, फरवरी 25 -- गढ़वा, संवाददाता। सामुदायिक वन प्रबंधन संघ के तत्वावधान में बुधवार से सरकारों के वनाधिकार कानून के प्रति नकारात्मक रवैये के खिलाफ आठ दिवसीय पैदल मार्च का आयोजन किया जाएगा। संघ की ओर से कहा गया है कि भारतीय संसद ने वर्ष 2006 में स्वीकार किया था कि देश के आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्हें उनका हक देने के लिए ही वनाधिकार कानून को लागू किया गया। कानून के तहत देशभर के आदिवासियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को उनके पुरखों के प्राकृतिक संसाधनों पर संपूर्ण सामुदायिक अधिकार देना है। उसके बाद भी सरकारों का वनाधिकार कानून के प्रति नकारात्मक रवैया रहा। मार्च की शुरूआत बरकोल गांव से होगी। वहीं पांच मार्च को जिला मुख्यालय में रैली का आयोजन कर ज्ञापन सौंप मार्च का समापन होगा। संघ की ओर से कहा गया है क...