मुजफ्फरपुर, जून 20 -- मुजफ्फरपुर, कुंदन कुमार। सूबे के सांसदों की 1105 योजनाएं एक साल से लटकी हैं। अफसरों की लेटलतीफी और सुस्ती माननीयों के प्रस्तावों पर भारी पड़ रही हैं। योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है। इसके बाद विभाग के प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार ने अधिकारियों को फुर्ती दिखाने का आदेश दिया है। ये सभी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास की योजनाएं हैं। विभाग को भेजी गई माननीयों की योजनाओं को अधिकारियों की स्वीकृति का महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, जो योजनाएं स्वीकृत हो भी रही हैं, उनका काम लटका हुआ है। बड़ी संख्या में योजनाएं अपूर्ण रहने के कारण सांसदों के माथों पर बल पड़ रहे हैं। पिछले माह प्रधान सचिव ने योजना एवं विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद इसकी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है ...