पटना, फरवरी 2 -- सहकारी समितियों का निबंधन, उप विधियों में संशोधन, वार्षिक रिपोर्ट रिटर्न, सदस्यता एवं अपील, विवादों का निस्तारण, अंकेक्षण, लेखों का परीक्षण, परिसमापन, शिकायत, निर्वाचन एवं परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली आदि से संबंधित कार्य ऑनलाइन होगा। इसके लिए सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने सोमवार को सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण योजना के तहत निबंधक और 38 डीसीओ कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण योजना को गोलाइव (ऑनलाइन करने की प्रक्रिया) किया। उन्होंने कहा कि इससे सहकारिता विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी। आम नागरिकों को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सूचनाएं सुलभ रूप से प्राप्त हो सकेंगी। उन्होंने इसे सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक, प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। योजना के तह...