नई दिल्ली, जनवरी 30 -- श्यौराज सिंह बेचैन,पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विवि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच समतावर्धक नियम को विस्तृत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 15 जनवरी, 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। दिशा-निर्देश में ऐसे संस्थानों को अपने यहां 'समता समिति (इक्विटी कमेटी)' और 'समान अवसर केंद्र' जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं को अनिवार्य करने को कहा गया है। यूजीसी विधेयक-2026 का मुख्य लक्ष्य उच्च शिक्षा में भेदभाव समाप्त करना और खासकर वंचित समूहों को समान अवसर प्रदान करना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ महिला, दिव्यांग और अन्य पिछड़ा वर्ग को जोड़ा गया है, जिससे सामान्य वर्ग के कुछ छात्र नियमों के दुरुपयोग की कल्पना से आशंकित हो उठे हैं। फौरी तौर ...