रांची, जुलाई 12 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुनील साह ने कहा कि हमारी लंबित मांगों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सभी 21 सूत्री मांगों को लेकर बीते 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में महासंघ ने सहभागिता निभाते हुए सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि पूर्व में 2023 में कई मांगों पर कार्रवाई के लिए विभागों को पीत पत्र जारी किया गया, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मुख्य मांगों में केंद्र के अनुरूप संशोधित वेतनमान, ग्रेड पे, परिवहन भत्ता, शिक्षण भत्ता सभी राज्यकर्मियों को देने की कार्रवाई करने का निर्देश है। झारखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संवर्ग सहित सभी निरीक्षक संवर्ग को संशोधित वेत...