रांची, मार्च 25 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के वित्तरहित शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा के बाहर उपवास में रहकर धरना दिया। अनुदान राशि में 75 प्रतिशत वृद्धि के संलेख को वित्त विभाग को भेजने और कार्मिक विभाग में राज्य कर्मी के दर्जा की फाइल चार वर्षों से लंबित रहने के मुख्य मांग को लेकर धरना का आयोजन किया गया था। धरना के बाद वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया। मोर्चा अब आगे राजभवन का घेराव करेगा और राज्यपाल को ज्ञापन देगा। मोर्चा 75 प्रतिशत अनुदान वृद्धि व राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांगों को लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। जल्द दोनों मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो राज्यभर के शिक्षक कर्मचारी हाईवे...