हल्द्वानी, सितम्बर 19 -- हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को नौकरी और पदोन्नति के लिए अनिवार्य किया गया है ने शिक्षकों में चिंता पैदा कर दी है। शिक्षकों ने सरकार से इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। नैनीताल प्राथमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष नवीन चन्द्र ने कहा कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। यह विशेष रूप से गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो सरकारी स्कूलों और शिक्षकों पर निर्भर हैं। उन्होंने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार कर मानवीय समाधान निकालने की अपील की

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