हल्द्वानी, जून 24 -- हल्द्वानी। भाकपा (माले) के जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय ने मंगलवार को प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों पर अंतरिम रोक लगाकर प्रदेश सरकार की मनमानी और निरंकुशता पर लगाम लगाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार पंचायत चुनावों को कराने के प्रति इस तरह मनमानी और लापरवाही का रुख अपनाए हुए थी कि हाईकोर्ट से दो दिन का समय मिलने के बावजूद 2025 की आरक्षण नियमावली का गजट नोटिफिकेशन तक पेश नहीं कर सकी। पाण्डे ने कहा कि पंचायत चुनाव छह महीने पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन निर्धारित समय पर चुनाव नहीं करवाए गए और जिन चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, उन्हें ही प्रशासक बना दिया गया। कहा कि यह पूरा घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकार पंच...