सीवान, फरवरी 21 -- प्रमाण पत्रों और राजस्व संबंधी कागजातों के अभाव में कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों और जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पा रहा है। दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोग प्रतिदिन निराश होकर लौट रहे हैं। बता दें कि बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ अपनी मांग गृह जिला में पदस्थापना, वेतनमान में वृद्धि, अतिरिक्त पंचायतों के प्रभार से मुक्ति और सुरक्षा की गारंटी को लेकर अड़ा हुआ है। कर्मचारियों का आरोप है कि कार्य का दबाव अत्यधिक है और सरकार ने पूर्व में किए गए वादों को अब तक लागू नहीं किया है।

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