लखनऊ, जनवरी 29 -- - निजीकरण का फैसला छोड़ गर्मियों में बिजली की मांग पूरी करने की तैयारी में जुटने की दी सलाह लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन को जनहित में निजीकरण के फैसले को रद्द कर देना चाहिए। एक महीने बाद गर्मी शुरू होगी और बिजली की मांग में बेतहाशा वृद्धि होगी। प्रबंधन को ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए दिशा में आगे बढ़ना होगा। उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रबंधन को खुली चर्चा करने का प्रस्ताव दिया है। अवधेश वर्मा ने कहा है कि निजीकरण का फैसला लिए जाने के बाद दो माह का समय बीत चुका है। पावर कारपोरेशन प्रबंधन अभी तक यह नहीं समझ सका कि कंसल्टेंट नियुक्त कैसे करना है। कंसल्टेंट रखने के लिए तय नियमों में लगातार बदलाव किए जा...