महाराजगंज, जनवरी 31 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रिसत्यापन में लापरवाही करना छह खंड विकास अधिकारियों व तीन सहायक विकास अधिकारियों को महंगा पड़ गया है। सत्यापन में ढिलाई बरतने पर पीडी रामदरश चौधरी ने इन अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के सेल्फ सर्वे के कारबोरेशन व चेकर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही किया जाना है। साथ ही सर्वे में अपात्र पाए गए परिवारों का नाम हटाए जाने की कार्यवाही 29 जनवरी तक पूरा किया जाना था। समय से कार्य पूरा करने के लिए परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा संबंधित खंड विकास अधिकारियों व सहायक विकास अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से बार बार दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी तीन खंड विकास अधिकरियों व तीन सहायक वि...