बांदा, फरवरी 14 -- बांदा। संवाददाता दो दशक पहले यूपीए वन की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है, लेकिन सरकार साजिश के तहत मनरेगा को बंद कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने शनिवार को जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर कर इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। जब तक मनरेगा को पूरी तरह उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक लडाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी। भाजपा के इस मजदूर विरोधी नियम के आते ही कांग्रेस ने तीन जनवरी से ही पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू क...