रांची, सितम्बर 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। सड़क जाम से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद तैयार एसओपी कोर्ट में पेश की जाएगी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने 17 सितंबर को सुनवाई निर्धारित करते हुए सरकार को बिंदुवार जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सीएम आवास के समक्ष हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक जज के जाम में फंस जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। पूर्व में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के 20 अधिवक्ता और एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से ट्रैफिक सुधार पर सुझाव दिया गया था। अदालत ने इन सुझावों पर राज्य सरकार से ज...