सोनभद्र, जनवरी 10 -- अनपरा,संवाददाता। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि पॉवर सेक्टर का निजीकरण करने के लिए जल्दबाजी में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 संसद में पारित कराने की कोशिश हुई तमाम बिजली इंजीनियर-कर्मचारी हड़ताल को मजबूर होंगे। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने केंद्रीय विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल को इस बाबत भेजे पत्र में मांग की है कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 पर स्टेक होल्डर्स से चर्चा करने के पहले संसद की ऊर्जा मामलों की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सुझाए गए नए ड्राफ्ट को सभी स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सुझाए गए ड्राफ्ट पर कमेंट्स देने के लिए कम से कम 31 मार्च तक का समय दिया जाय। शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि बिजली इंजीनियरों -कर्मचारियों को किसी भी शर्त पर पावर...