रांची, नवम्बर 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड चैंबर की कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा उप समिति की सोमवार को चैंबर भवन में बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने कहा कि राज्य के कई विभागों जैसे पीएचईडी, ग्रामीण कार्य विभाग, जुडको आदि में कार्यरत संवेदकों का भुगतान पिछले डेढ़ वर्षों से लंबित है, जिस कारण संवेदक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। संवेदकों ने बताया कि जिन कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिफंड नहीं किया जा रहा है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि ग्रामीण कार्य विभाग में लगभग 12 हजार करोड़ रुपये के नये टेंडर निकाले जा चुके हैं। जबकि, सरकार पर अभी भी 5 हजार करोड़ रुपये की पुरानी देनदारियां लंबित हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि लंबित भुगतानों के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किया जाए। नॉन-पेमेंट जैसी परिस्थितियों के का...