सोनभद्र, दिसम्बर 13 -- अनपरा,संवाददाता। बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का अब संयुक्त विरोध होगा। विरोध में बिजली कर्मियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों के साथ 14 दिसंबर को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होगी। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि बैठक में निजीकरण के विरोध की व्यापक रणनीति तय की जाएगी। शैलेंद्र दुबे ने शनिवार को बताया कि कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 संपूर्ण बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए लाया गया है जो किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए घातक है अत: इसका राष्ट्रव्यापी विरोध किया जाना बहुत जरूरी है। इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा 14 दिसंबर को तय हो जाएगी। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि इस बीच पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण नि...