लखनऊ, जून 3 -- पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का विरोध मंगलवार को बयानों पर पलटवार तक आ पहुंचा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कहा है कि सरकार की नीति अगर कर्मचारी तय नहीं कर सकते तो डिस्कॉम एसोसिएशन को भी सरकार की नीति तय करने का अधिकार नहीं है। बीते दिनों पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा था कि बिजली व्यवस्था कैसे चलेगी यह सरकार तय करेगी न कि कर्मचारी संगठन। उन्हें सरकार की नीतियां तय करने का अधिकार नहीं है। डॉ. गोयल ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि मंगलवार को भी निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने कहा कि घंटों चलने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिजली आपूर्ति के लिए साधक ...