शामली, फरवरी 28 -- गुरूवार को उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ कर पदाधिकारी शिक्षिकाओं द्वारा बीएसए को ज्ञापन देकर मानव संपदा पोर्टल पर अबॉर्शन लीव रिफिलिंग एवं केंद्र की भांति प्रदेश के मंत्रालयों और विभागों में छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों में शिथिलता देने की शक्ति प्रदान करने की मांग की। जिला संयोजिका पूनम तोमर के नेतृत्व में दिए ज्ञापन में कहा कि अपर सचिव भारत सरकार के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीसीएस (छुट्टी) नियमावली के अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में शिशु देखभाल छुट्टी की मौजूदा तीन अवधियो के अतिरिक्त अधिकतम तीन और अवधियों तक छूट देने की शक्ति प्रदान की गई है और यह आदेश 29 जुलाई 2024 से प्रभावी है। उन्होने कहा कि जिस प्रकार पूर्व में ऑफलाइन व्यवस्था के दौरान महिलाओं के लिए अबॉर्शन लीव...