मेरठ, जुलाई 10 -- रक्षा मंत्रालय की अनुमति मिली तो कैंट में भी शहर की तरह निर्माण हो सकेगा। आवासीय, व्यवसायिक, धार्मिक, स्कूल और अन्य निर्माण की भी बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। बेसमेंट, सोलर पैनल, पार्किंग आदि की भी व्यवस्था की भी अनुमति मिल सकेगी। हालांकि राज्यसभा सांसद डा.लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि जनता की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर कैंट बोर्ड की ओर से भवन निर्माण विधि 1988 को पुनरीक्षण कर नई निर्माण विधि 2025 का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कैंट बोर्ड की ओर से कंसल्टेंट की मदद ली गई है। बुधवार को कैंट बोर्ड कार्यालय में कैंट बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में नई निर्माण विधि के प्रस्ताव का प्रेजेंटेशन हुआ। कंसल्टेंट की ओर से जानकारी दी गई ...