संजय पांडेय, फरवरी 8 -- कानपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों में अब बसावट के लिए जमीनें कम पड़ रहीं हैं। लिहाजा शहरों के विस्तार के लिए शासन स्तर पर नियमों के सरलीकरण पर मंथन शुरू हो गया है। नई कवायद भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों और दरों को लेकर है। इसके लिए गठित की गई कमेटी नियमों में बदलाव करके प्रक्रिया को सुगम बनाने के साथ ही दरों को भी कम किए जाने का मसौदा तैयार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा यह कमेटी गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कर रहे हैं जबकि केडीए और जीडीए (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) के उपाध्यक्ष और चीफ टाउन प्लानर के अलावा प्रदेश के ग्राम एवं शहरी मुख्य नगर नियोजक भी कमेटी में हैं। कमेटी को यह भी तय करना है कि भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्राधिकरणो...