नई दिल्ली, फरवरी 7 -- शहरों के विकास के लिए राज्य जुटाएंगे ज्यादा निवेश, केंद्र करेगा मदद ---------- -निवेश, पीपीपी माडल और बांडस के जरिए स्थानीय निकाय तैयार करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था -आवासन व शहरी कार्य मंत्राालय ने राज्यों के बजट आबंटन में की दस हजार करोड़ की कटौती ------------- नईदिल्ली। विशेष संवाददाता केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में राज्यों को शहरी विकास के लिए सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि में बड़ी कटौती की है। हालांकि इस कटौती के बाद भी राज्यों को काफी मदद जारी रहेगी। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि राज्यों के पास शहरों के लिए निवेश जुटाने के लिए कई रास्ते हैं और उसे उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें केंद्र भी उनकी मदद करेगा। बजट में इस बार जहां रक्षा समेत कई मंत्रालयों के बजट आबंटन बढ़े हैं, वही आवासन व शहरी कार्य समेत ...