लखनऊ, जुलाई 28 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने शहरी सुविधाओं के लिए जुलाई 2030 तक ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कैबिनेट फैसले के आधार पर इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शहरों में केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाली नागरिक सुविधाओं के कई काम कराए जा रहे हैं। खासकर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेनेट्री भूमि, पेयजल परियोजना में ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल, इनटेक वेल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज परियोजना और पंपिंग स्टेशन आदि के काम कराए जाने हैं।
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