लखनऊ, जनवरी 28 -- लखनऊ व्यापार मंडल ने केंद्रीय बजट को लेकर बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने केंद्र सरकार से 'एक राष्ट्र-एक कर' की तर्ज पर 'एक ट्रेड-एक टैक्स' की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बुधवार को बताया कि जीएसटी पंजीकरण की सीमा बढ़ाकर सेवाओं के लिए 50 लाख और वस्तुओं के लिए एक करोड़ करने का सुझाव दिया गया है। टीडीएस की दरों को सरल कर केवल 01 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के दो स्लैब रखे जाने की मांग की गई है। ऑनलाइन व्यापार और ब्याज दरों पर चिंता संगठन के कोषाध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अतिरिक्त कर लगाने की मांग की ताकि स्थानीय व्यापारियों को समान अवसर मिल सकें। वहीं, वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा ने कमर्शियल लोन की ब्याज दर घटाकर 05 प्रतिशत करने पर जोर दिया, ताकि आर्थिक दबाव कम हो और रो...
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