लखनऊ, जनवरी 31 -- व्यापारियों की मांग लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने वैट के पुराने लंबित मामलों और जीएसटी (2020-23) की तकनीकी त्रुटियों के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना' लाने की मांग की है, जिससे ब्याज और पेनाल्टी पूरी तरह माफ हो। साथ ही जीएसटी स्लैब के सरलीकरण की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने शनिवार को दारूलशफा स्थित कार्यालय में कहा कि बिना गारंटी ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाए और एमएसएमई को ब्याज में 2-3 प्रतिशत की सब्सिडी मिले। व्यापारियों के लिए पांच हजार रुपये मासिक पेंशन, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की मांग है कि सरकार दंडात्मक दृष्टिकोण छोड़कर विश्वास और सहयोग पर आधारित नीति अपनाए। बैठक में महानगर अध्यक्ष सुरेश छ...