पटना, जून 19 -- डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी। इससे इन मामलों की त्वरित सुनवाई के साथ अपराधियों को तत्काल सजा दिलाना संभव होगा। उन्होंने बताया कि विगत एक साल में राज्यभर में आर्म्स एक्ट के पांच हजार से भी अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें करीब 10 फीसदी मामलों में फैसला सुनाया गया है। डीजीपी ने बताया कि राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अभाव में इन मामलों की सुनवाई में बेवजह विलंब हो रहा है। आर्म्स एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई और इसमें शामिल अपराधियों को तत्काल सजा दिलाने के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। मालूम हो कि 2005 से 2011 के बीच आर्म्स एक्ट के मामलों का स्पीडी ट्रायल कराकर अपराधियों को एक सप्ताह के अंदर अदालत से सजा दिलाई जा...