लखनऊ, फरवरी 13 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विधान परिषद में शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने कहा कि विनियमित शिक्षकों के तदर्थ सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी मान्य करने से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस माह के अन्तिम सप्ताह में होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर कोई निर्णय किया जा सकेगा। दरअसल, शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शून्यकाल में काम रोको प्रस्ताव के तहत इस मामले को उठाते हुए कहा कि 22 मार्च, 2016 के जारी विनियमतीकरण के आदेश से धारा 33(छ) के तहत विनियमित शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को जोड़कर पेंशन दिए जाने के मामले में अधिकारी हीलाहवाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए हैं और राज्य सरकार भी दोनों सदनों से विधेयक पास करा चुकी है फिर भी पेंशन दे...