देहरादून, फरवरी 14 -- मूल निवास, भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने भाजपा की ओर से 2022 विधानसभा चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने की मांग की। साथ ही दिल्ली की तरह उत्तराखंड के लोगों को भी बिजली और पानी फ्री देने की वकालत की। उन्होंने मौजूदा विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी पर भी सवाल खड़े किए। समिति ने जनता से किये वादों को याद दिलाने के लिए 18 फरवरी को बजट सत्र के दौरान विधानसभा जाने का निर्णय लिया है। देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में मूल निवास, भू-क़ानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान एक दृष्टिपत्र जारी किया था। उस दृष्टिपत्र में जनता से कई लुभावने वादे किए गए। जिसमें से 90 प्रतिशत वादे आज तक पूरे नहीं हुए। कहा कि भाजपा द्वारा दिल्ली की...