सोनभद्र, जनवरी 21 -- अनपरा,संवाददाता। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने राज्य सरकारों से अपील की है कि आगामी 22-23 जनवरी को होने वाली ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) बिल और बिजली के निजीकरण के प्रयासों के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाएं। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने कहा है कि प्रस्तावित बिल के प्रावधान राज्य विद्युत वितरण निगमों के वित्तीय हालात, संघीय ढांचे, उपभोक्ता हितों तथा देश के सार्वजनिक बिजली तंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। बिल निजी कंपनियों को बिना किसी निवेश के सार्वजनिक धन से निर्मित नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देता है। इससे राज्य की वितरण कंपनियां गहरे आर्थिक संकट में पहुँच जाएंगी। बताया कि 22-23 जनवरी को होने वाली ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर ल...