रांची, मई 30 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन, पर्यावरणीय चुनौतियों, केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन और क्षेत्रीय विषमताओं को उजागर करते हुए कई अहम मांगें रखी हैं। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आयोग के समक्ष आग्रह किया है कि राज्य की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता और संसाधनों के आवंटन में झारखंड के साथ न्याय किया जाए। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये मांगें केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण से भी जुड़ी हुई हैं। पार्टी का मानना है कि यदि वित्त आयोग इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करता है, तो झारखंड को विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा ...