रामगढ़, जनवरी 28 -- गोला, निज प्रतिनिधि। रामगढ़ जिला व प्रखंड स्तरीय वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को उपायुक्त रामगढ़ से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें कहा गया है कि जिले के 120 गांवों का सामुदायिक वनाधिकार दावा अनुमंडल स्तरीय समिति में जमा किया गया है। जिनमें कुछ गांवों को सामुदायिक वनाधिकार पत्र मिल गया है। उन जंगलों को जो सरकारी योजनाओं के तहत वन समिति को उपलब्ध कराए गए हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से निर्गत निर्देश के अनुसार सामुदायिक वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए हरेक ग्राम सभा का बैंक खाता खोलना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखंड सरकार के पत्रांक 1253 के माध्यम से उपायुक्त को जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन ...