सुल्तानपुर, फरवरी 21 -- अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन प्रस्ताव का विरोध त्वरित कार्रवाई नहीं किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी फोटो भी है हिन्दुस्तान टीम,सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए शुक्रवार को जिला मुख्यालय और तहसील स्तर पर बार के अधिवक्ता आंदोलित रहे। वकीलों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़ी छह प्रमुख मांगों को पूरा करने की मांग की। सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई नहीं किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। जिला मुख्यालय पर अधिवक्ता संघ बार अध्यक्ष रणजीत सिंह त्रिसुंडी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव शुक्ल को सौंपा गया। इसमें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू...