लखनऊ, जून 19 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता उप्र लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा परिसंघ ने मुख्यमंत्री से सभी कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता दिए जाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष सुशील कुमार बच्चा ने कहा है कि वर्तमान समय में ज्यादातर काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। प्रदेश के कार्यालयों के काम के लिए ई-ऑफिस शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों को अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मोबाइल पर सूचनाएं, अभिलेखों का पीडीएफ में परिवर्तन, मोबाइल पर वॉट्सएप का इस्तेमाल करते हुए सूचनाएं मंगाना आदि करना पड़ रहा है। इससे कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। लिहाजा मोबाइल डेटा भत्ता स्वीकृत करने की कृपा करें ताकि कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ से राहत मिल सके।

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