नई दिल्ली, फरवरी 13 -- लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और लेह अपेक्स बॉ़डी (LAB) अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंची थीं। दोनों ही दलों की ओर से कहा गया है कि केंद्र ने लद्दाख को छठी सूची में शामिल करने से भी जवाब दे दिया है। बता दें कि छठी सूची के तहत आदिवासी इलाकों स्वायत्तता की रक्षा, संस्कृति और भूमि की स्वतंत्रता के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था दी जाती है। 4 फरवरी को गृह मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी के साथ बैठक हुई थी। इसमें लद्दाख के बड़े नेता शामिल था। केंद्र सरकार ने उनके सामने टेरिटोरियाल काउंसिल का ऑफर रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिवेलपमेंट काउंसिलर (LAHDC) के चीफ को मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ एग्जिक्टिव काउंसिलर क...