लखनऊ, दिसम्बर 18 -- लखनऊ व्यापार मंडल ने नगर निगम द्वारा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लगाने और शुल्क में वृद्धि करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने गुरुवार को राजाजीपुरम स्थित दरोगाखेड़ा में आयोजित बैठक में इसे 'तुगलकी फरमान' और 'इंस्पेक्टर राज' करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी भारी विरोध और सांसद राजनाथ सिंह व पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के हस्तक्षेप के बाद इस प्रस्ताव को वापस लिया गया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम बाजारों में सीवर, पीने के पानी, सफाई और पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह विफल रहा है। सुविधाएं दिए बिना मनमाना टैक्स वसूलना व्यापारियों का आर्थिक शोषण है। सरकार द्वारा ई-कॉमर्स नीति न बनाने और वेडिंग जोन की व्यवस्था न होने से स्थानीय व्यापार...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.