चंदौली, सितम्बर 27 -- चंदौली। सदर कचहरी में शुक्रवार को रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान की बैठक हुई। इसमें जाटिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखने, सभी को रोजगार की व्यवस्था करने, पूंजी पलायन रोक लगाने के संबंध में चर्चा की गई। वहीं पिछड़े वर्ग में वंचित समुदाय, अति पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर लाकर अविलम्ब लागू कराने की केंद्र सरकार से मांग किया। वक्ताओं ने कहा कि बगल के प्रदेश बिहार में कपूरी ठाकुर फार्मूला के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़े समुदाय के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में भी छेदीलाल कमीशन ने इसकी संस्तुति की थी। लेकिन दुखद यह है कि अति पिछड़ों के सामाजिक अधिकार के लिए अभी तक काम नहीं हो सका है। कहा कि 28 सितंबर को वाराणसी के पराड़कर भवन मे...