समस्तीपुर, फरवरी 21 -- ग्रामीण रोजगार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से घोषित विकसित भारत-जी राम जी मिशन 2025 सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी देने तथा 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लोगों की मांग है कि योजना के तहत 100 दिनों के काम में सिर्फ 25 दिनों की बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। मजदूरों का कहना है कि सरकारी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता होनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए लोगों को हर हाल में काम मिले। कृषि पर निर्भर जीवन में वर्ष भर रोजगार की आवश्यकता होती है, जबकि 125 दिनों की सीमा बाकी समय के लिए असुरक्षा छोड़ देती है। श्रमिक संगठनों का कहना है कि यदि सरकार सचमुच ग्रामीण ...