रायबरेली, जनवरी 5 -- रायबरेली, संवाददाता। ग्राम पंचायतों में गठित मिनी सरकार अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगी है। मिनी मुख्यमंत्री व सचिव की देखरेख में 43 ग्राम पंचायतों ने अपनी आय पैदा की। आय को नियमानुसार खाते में पहुंचाया और इतिहास रच दिया। प्रधानों व पंचायत सचिवों ने भी चालीस हजार रुपये तक की आय की है। अब सरकार जितनी इनकी आय उसका पांच गुना इनको विकास के लिए बजट देगी। पंचायत राज विभाग ने इन ग्राम पंचायतों की सूची आय के साथ शासन को भेज दी है। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति योजना शुरू की। अभी तक ग्राम पंचायतों के मिनी मुख्यमंत्री (प्रधान) व पंचायत सचिव सिर्फ सरकारी योजनाओं को चलाने पर ध्यान देते थे। सरकार उक्त योजना शुरू कर प्रधानों और पंचायत सचिवों को एहसास कराया कि उनको आय भी बढ़ानी...