रांची, जून 8 -- रांची। वरीय संवाददाता अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने समाज की समस्याओं का राज्य सरकार से समाधान की मांग की है। राज्य में 50 लाख अनुसूचित जाति समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देने की मांग की है। समिति ने कहा कि इस जातिवर्ग के साथ भेदभाव करना उचित नही हैं। राज्य में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित परामर्शदात्री परिषद को सक्रिय नहीं किया है। इस संदर्भ में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की समाज के विषय में पत्र के माध्यम से जो सवाल उठाया गया है, वह सत्य है। एक प्रेस वार्ता में समिति के पदाधिकारी संतोष कुमार रजक ने कहा कि इस जातिवर्ग के लिए रांची में छात्रावास नहीं है। साथ ही इन वर्गों को जाति व आवासीय प्रमाणपत्र बनाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनुसूचित जाति बहुलक क्षेत्र एवं जिलों में अनुसूचित जाति...