रांची, फरवरी 13 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को यूपीएससी द्वारा अनुमोदित सूची से ही डीजीपी की नियुक्ति करनी होगी। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती बताते हुए कहा कि इस विषय पर की गई कानूनी पहल का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि राज्य में पूर्व में हुई डीजीपी नियुक्तियों की प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी ये लड़ाई यहीं रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि गलत नियुक्तियों के मामले में वेतन एवं अन्य मद में ली गई रकम की वसूली, उनके द्वारा किये गये कार्यों को रद्द कराने और उनसब की संपत्ति की जांच क...