रांची, दिसम्बर 2 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने व उन्हें सजा दिलाने को लेकर भारत सरकार भी गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा झारखंड में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट खोलने की पहल शुरू कर दी गई है। पांच दिसंबर को केंद्रीय गृह सचिव एनडीपीएस कोर्ट खोलने को लेकर राज्य के गृह विभाग व पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने विशेष एनडीपीएस कोर्ट खोले जाने को लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कांडों की सूची सभी जिलों से मांगी है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने वर्षवार एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस, वर्तमान में लंबित केस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में एनडीपीएस के तहत सर्वाधिक केस जिन जिलों में हुए हैं, उन जिलों में सबसे पहले विशेष एनडीपीएस कोर्ट खोले जाएंगे।
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