रांची, अप्रैल 13 -- रांची। विशेष संवाददाता राज्य में उपभोक्ता न्याय व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों पर सुनवाई ठप हो गई है। हालात यह है कि राज्य के 16 जिलों के उपभोक्ता फोरम में से आठ जिलों में अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, जबकि 12 जिलों में फोरम सदस्यों की कमी से जूझ रहे हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। आयोग में अध्यक्ष का पद पिछले छह माह से खाली है और यहां केवल एक सदस्य ही कार्यरत है। इससे आयोग में अपीलों पर सुनवाई ठप पड़ी है। आयोग में अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अनुपस्थिति के चलते लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में देरी हो रही है। इस गंभीर स्थिति ...