सहारनपुर, फरवरी 12 -- उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ ने गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों का संयुक्त ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। महासंघ ने सभी संविदा, आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने तथा रिक्त पदों को स्थायी आधार पर भरने की मांग की। साथ ही पीएफआरडीए एक्ट, एनपीएस/यूपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने, चारों लेबर कोड रद्द करने और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई। कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों की समीक्षा, अंतरिम राहत देने, पांच वर्ष में वेतन संशोधन सुनिश्चित करने और सभी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की मांग भी रखी। ज्ञापन में शिक्षा व स्वास्थ्...