देहरादून, जून 14 -- उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने प्रस्तावित परिसीमन के मुद्दे पर गोलबंदी शुरू कर दी है। इसे लेकर शनिवार को शहीद स्मारक में बैठक हुई। इसमें आंदोलनकारियों ने हिमालयी राज्यों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए जनसंख्या के बजाए क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2005 में भी इसी तरह से परिसीमन के मुद्दे पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने आंदोलन किया था और तब वह राज्य के राजनैतिक प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी बचाने में कामयाब रहा था। फिर से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्यों और विशेषकर हिमालयी राज्यों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए भौगोलिक आधार पर परिसीमन करना चाहिए। वरिष्ठ ...