उत्तरकाशी, अक्टूबर 31 -- उत्तराखंड चिन्हित आंदोलनकारी संयुक्त समिति यमुनाघाटी के पदाधिकारियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। समिति ने ज्ञापन के माध्यम से शीघ्र मांगों के निस्तारण की मांग की है। यमुनाघाटी अध्यक्ष बालगोविंद डोभाल ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों ने लम्बे संघर्ष और बलिदान के बाद उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया, लेकिन आज भी कई मूलभूत मांगें अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 3 व 4 नवम्बर 2025 को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में इन मांगों पर विचार होना चाहिए। समिति की चार प्रमुख मांगो में 'राज्य आंदोलनकारी' शब्द को हटाकर 'राज्य निर्माण सेनानी' का दर्जा दिया जाए। आंदोलनकारी शब्द को गलत परिभाषित किया गया है, इसलिए इसे विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधित किया...