बेगुसराय, जुलाई 17 -- बेगूसराय, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। जिला मुख्यालय और अनुमंडलों में स्थित राजस्व न्यायालयों में बढ़ती कुव्यवस्था को लेकर वकीलों और मुवक्किलों में आक्रोश है। नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता वशिष्ठ कुमार अम्बष्ट ने इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, कमिश्नर मुंगेर प्रमंडल और जिला समाहर्ता को पत्र भेजा है। उन्होंने शिकायत की है कि राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की कॉज लिस्ट समय पर जारी नहीं की जा रही है और ऑनलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया भी अव्यवस्थित हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पहले समाहर्ता, अपर समाहर्ता, डीसीएलआर जैसे न्यायालयों में मुकदमों की कॉज लिस्ट वकील संघ को भेजी जाती थी, जिससे वकील और मुवक्किलों को अगली तारीख की जानकारी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन पिछले तीन-चार सालों से इस व्यवस्...