नई दिल्ली, जून 3 -- जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल को लेकर राजस्थान सरकार और शाही परिवार के बीच छिड़ा कानूनी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। राजमाता पद्मिनी देवी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के 17 अप्रैल 2025 के आदेश पर रोक लगाने या यथास्थिति बनाए रखने से साफ इनकार कर दिया। कहां से शुरू हुआ विवाद? इस पूरे विवाद की जड़ 2022 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार द्वारा टाउन हॉल को "वर्ल्ड क्लास राजस्थान हेरिटेज म्यूजियम" में तब्दील करने के फैसले से जुड़ी है। जयपुर का यह टाउन हॉल कभी राजस्थान विधानसभा की कार्यस्थली था। शाही परिवार का कहना है कि यह संपत्ति 1949 में भारत सरकार और जयपुर रियासत के बीच हुए विलय समझौते के तहत केवल "सरकारी उपयोग" के लिए सौंप...