जयपुर, दिसम्बर 9 -- राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने पीएचईडी के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के उठाया है। बयान में कहा गया है कि यह आदेश लोक सेवकों में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार की चल रही कार्रवाई का हिस्सा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योजना से जुड़े फर्जी टेंडर, मिलीभगत और भ्रष्टाचार में उनकी कथित भूमिका के लिए पूर्व एसीएस (मई 2023-जनवरी 2024) और पांच विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की धारा 17 ए के तहत जांच और कार्यवाही को मंजूरी दे दी है। बया...