नई दिल्ली, मई 20 -- नीति आयोग ने अपने एक अध्ययन पत्र में केंद्र सरकार को सलाह दी है कि भारत को अब अपनी रक्षा से जुड़ी आपूर्ति शृंखला को न सिर्फ मजबूत बनाना होगा, बल्कि इसे साइबर खतरों और वैश्विक दबावों से भी सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए आयोग ने 1962 के रक्षा अधिनियम को तत्काल अपडेट करने की जरूरत बताई है। अध्ययन में कहा गया है कि मौजूदा समय में दुनिया भर में भू-राजनीतिक हालात बदले हैं, साइबर जासूसी और डेटा हैकिंग जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में भारत को अपनी रक्षा लॉजिस्टिक प्रणाली को जुझारू, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना होगा। नीति आयोग ने साफ कहा है कि देश को विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम करनी चाहिए और घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, साइबर सुरक्षा ऑडिट को ज़रू...